EVM से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती कराने की मांग लेकर इंडिया गठबंधन पहुंचा चुनाव आयोग

EVM से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती कराने की मांग लेकर इंडिया गठबंधन पहुंचा चुनाव आयोग

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना का काम 4 जून को होना है। इससे पहले कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने एक बार फिर चुनाव आयोग का रुख किया है। इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मांग की है कि पोस्टल बैलेट की गिनती ईवीएम की गिनती से पहले की जाए। जिससे तय हो जाये कि पोस्टल बैलेट से किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं।

प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद मीडिया को बताया कि “इस चुनाव में हम तीसरी बार चुनाव के पास पहुंचे हैं। पहला मुद्दा- पोस्टल बैलेट जोकि एक जानी-मानी प्रक्रिया है। पोस्टल बैलेट परिणाम में निर्णायक साबित होते हैं, इसलिए चुनाव आयोग का एक प्रावधान है जिसके अंतर्गत कहा है कि पोस्टल बैलेट की गिनती पहले ली जाएगी।”

सिंघवी ने मीडिया से कहा कि “हमारी शिकायत थी कि चुनाव आयोग ने 2019 की गाइडलाइन से इसे हटा दिया है, इसका परिणाम यह है कि EVM की पूरी गणना हो जाए उसके बाद अंत तक भी पोस्टल बैलेट की गिनती की घोषणा करना अनिवार्य नहीं रहा है… यह आवश्यक है कि पोस्टल बैलेट जो निर्णायक साबित होता है उसकी गिनती पहले करना अनिवार्य है।”

इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल में सीताराम येचुरी, रामगोपाल यादव, सलमान खुर्शीद, डी राजा सहित इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के नेता मौजूद थे।

बीजेपी भी पहुंची चुनाव आयोग:

वहीँ दूसरी तरफ बीजेपी के भी एकप्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में चुनाव आयोग से मुलाकात की । केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों से मुलाकात कर 4 अहम कदम उठाने की मांग और आग्रह किया।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मीडिया को बताया कि हमने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि मतगणना प्रक्रिया में लगे प्रत्येक अधिकारी निर्धारित प्रक्रिया की छोटी से छोटी जानकारी से पूरी तरह परिचित हों और सभी ईसी प्रोटोकॉल के साथ लगन से लगे रहें। उन्होंने कहा कि हमने आयोग से कहा है कि मतगणना और परिणामों की घोषणा के दौरान चुनावी प्रक्रिया की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करने के व्यवस्थित प्रयासों का संज्ञान लेना और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो।


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